दुर्ग | छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग क्षेत्र के मुख्यालय स्थित सभागार में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सुचारू क्रियान्वयन तथा समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिये कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अभियंता एम. जामुलकर ने योजना का लाभ जिले के समस्त उपभोक्ताओं को दिलाने एवं कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। आयोजित कार्यशाला में आरईसी के प्रोजेक्ट इंजीनियर भुवनेश्वर पटेल द्वारा क्षेत्र के समस्त कार्यपालन एवं सहायक अभियंताओं को योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया गया।
उन्होंने बताया की भारत सरकार ने पूरे देश में 01 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा है। दुर्ग क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित् किये जाने हेतु योजना अंतर्गत प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी आरईसी टीम के माध्यम से दी गई।
आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर पोर्टल में जा कर रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें 01 किलोवाट के कनेक्शन में अनुमानित खर्चा 60 हजार रूपये है, जिसमें 30 हजार रूपये सब्सिडी है।
बताया गया कि यदि उपभोक्ता 02 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो उनको योजना के तहत 60 हजार रूपये सब्सिडी राशि मिलेगी। इसकी अनुमानित लागत 01 लाख 20 हजार रूपये आएगी। इसी तरह यदि उपभोक्ता पीएम सूर्यघर के माध्यम से 03 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित करते हैं, तो सब्सिडी राशि के रूप में 78 हजार रूपये मिलेंगे। जिसकी अनुमानित लागत 01 लाख 80 हजार रूपये आएगी।
कार्यशाला में बताया गया कि केन्द्र सरकार भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 01 गांव को आदर्ष सौर गांव के रूप में विकसित करेगी, जिससे अन्य गांव भी सौर उर्जा के प्रति प्रेरित और जागरूक होंगे। सौर पैनल लगाने से प्रदूषण में कमी की संभावना होगी। इस योजना के कारण छत पर सौर पैनल लगाने वालों को हर महिने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। मैदानी अधिकारियों द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुरूप अपना अपेेक्षित सहयोग प्रदान किये जाने का आश्वासन दिया गया है।
